ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ''ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ

ਇਹ ਖਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (IPGL) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ RBI ‘ਸਮਝਦਾਰੀ’ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਰਾਨ ਫੇਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸਤਮ ਗਾਸੇਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪੇਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।