ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੋਈਲਿਸ਼ਨ ਜੋ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– SBI ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੋਈਲਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਲਈ 3.14 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਇਹ ਹਨ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਸਵਰਡ, ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰੈਕ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ​​​​​​​

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ DAWN ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ-ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਿਰਫ 19 ਰੁਪਏ ’ਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।