ਈ.ਯੂ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਲੰਡਨ- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਟਫਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਈ.ਯੂ. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਕਸ ਸ਼ਰੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀਂ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹੈ।