ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (ਅਮਰੀਕਾ) (ਏਪੀ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਪ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 11 ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 

ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਮੁੱਦਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2008 ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਰਾਸੇਲੀ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼-ਓਲਗੁਇਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਯਥਾਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ

ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼-ਓਲਗੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ "ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 350,000 ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।