ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ''ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (PKR) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ: ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ: ਬਰਾਮਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਧਨ , ਨਿਵੇਸ਼, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ./ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਧਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ: ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ , ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਨਿਯਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ: ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ। ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-   ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ! ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ 'ਸਿੱਕਾ', ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਰ (ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ) ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿਂਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਣ , ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਰਾਮਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿਂਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬਚਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।