ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਡੈਕਸ 2025: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (WJP) ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 0.37 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਿਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 129ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 125ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ 132ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਕੀ ਕੁੱਲ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ 106ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੁੱਲ 119ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ 128ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੁੱਲ 78ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
 WJP ਦੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 0.36, ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ 0.28 ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ 0.35 ਸਕੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 'ਜਰਨੀ ਥਰੂ ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ 86-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 64 ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ-ਲਿੰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
 ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 14.7 ਲੱਖ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਕੰਬੋਯੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।