ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ''ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਵੇਟਾ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ' (BYC) ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਮਹਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਵਿਖੇ BYC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਰੰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਮਹਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੱਫਾਰ ਬਲੋਚ ਲਾਂਗੋਵ ਦੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ BYC ਇੱਕ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੌਰਪਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਰੰਗ ਨੇ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ "ਬਲੋਚ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਰੰਗ ਬਲੋਚ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼' (PTI) ਦੇ 47 ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।