ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ.) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਮਤ

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਸਾਦੁਕ ਹੁਸੈਨ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ IT ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 1,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ

ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ 370' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ PM ਮੋਦੀ, 650 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਿਫਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Lok Sabha Election 2024: Exit Poll ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8