ਕੈਨੇਡਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਪੱਗ

ਮਾਂਟਰੀਅਲ (ਬਿਊਰੋ)— ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ੍ਰੈਂਕਾਈਸ ਲੀਗੌਲਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 'ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਮਾਨ ਬੇਨ ਅੰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਪਾਉਣ।''