ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 71 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ 306 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕੱਰਮ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਮੁਫੱਖਮ ਜਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 7ਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਨੈੱਟਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 8.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਖਰਚ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਵਾਦ 1948 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿਟਰਸ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਲ ਹੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕੱਰਮ ਅਤੇ ਮੁਫੱਖਮ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।'' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕੱਰਮ ਨੂੰ 7.38 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਫੱਖਮ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।