ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ''ਤੇ ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ), ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਫ਼ਜ਼ਲ) , ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਮੈਂਗਲ) ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।