ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਖਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ 26ਮਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇੰਝ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ 
1942 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1898 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ'

ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
1982 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 1997 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।