ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਲੂਮਬਰਗ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਮਾਇਕਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ਸੁਧਾਰਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਕਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।' ਮਾਇਕਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ 'ਬਲੂਮਬਰਗ ਫਿਲੈਂਥ੍ਰੋਪੀਜ਼' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।'
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ, ਹੜ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਹਨਾਂ, ਕਾਰਖਆਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।