ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ — ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਐਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਬ੍ਰਿਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਫਤਾਵਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿੰਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਵਿਡ ਐਬੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।