ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ! ਖ਼ਤਰੇ ''ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ "ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗਲਿਆਰੇ" ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਖਾਈਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਿਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਕਾਨ ਫੌਜ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ।

ਯੂਨਸ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਚਟਗਾਓਂ ਅਤੇ ਕਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਕਾਨ ਫੌਜ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਚਟਗਾਓਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ
ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਟਗਾਓਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੀਪੀ ਵਰਲਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ (ਐਨਸੀਟੀ), ਜੋ ਕਿ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ