ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ ਨਵਾਂ ID ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੀਲੋਂਗ (ਭਾਸ਼ਾ): ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀ (ID) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਰੰਟ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। 

ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਆਨਲਾਈਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਜੋੜਨ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ" ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਰੰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਅੱਪ ਚੈਟ ਜਾਂ ਆਈ ਮੈਸੇਜ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਤਾ ਟੇਕਓਵਰ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ AFP ਅਤੇ ACIC ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਗਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ  ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ "ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, PM ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ "ਬੇਤੁਕੇ" ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵਟਸਅੱਪ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਟਸਅੱਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੰਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਈਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਜੇਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਜੇਸੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਆਈਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।