ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਪੀ. ਆਰ. ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸਿਡਨੀ, (ਏਜੰਸੀ)— ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਪੀ. ਆਰ. ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਪਰਥ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਾਲ 'ਚ 1,60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 23,000 ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 1,90,000 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਫੀਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਸਿਡਨੀ, ਪਰਥ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯਾਨੀ ਪੀ. ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ, 2018 ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।