ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਪੱਗਾਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗ ਰਹੇ 52 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਮਈ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਰੇਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।'' 
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਓਰੇਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਰਿਡਾਨ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ ਵਿਚ 52 ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੈਬ' ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਿਡਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 123 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 52 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥਕੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'' 
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।