ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ''ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ) - ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੇਮਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀਬੀਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਯੰਤਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜੂਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਸ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਫਰੀ ਰੋਸੇਂਥਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਟਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਸਲਾਟ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 67,000 ਹੈ।

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।