ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਕਲ, ਮੈਕਰੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਰਕਲ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ  ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਕਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ।ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 857 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 446 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  411 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਹੈ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਯੂਰਪ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 1.35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 857 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ।ਆਸਟਰੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ,ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿੱਤੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ।ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਅਤੇ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ? ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਧਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ,ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਯੂਰੋਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।