ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 'Meta' ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (TTP) ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ।