OTT Apps ''ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ TRAI ! ਲੈ ਸਕਦੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - TRAI ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। TRAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਪ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਐਪ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਚ, TRAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, LG, Samsung, Xiaomi ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ Tizen OS, Google TV, WebOS, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

TRAI ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਓਐਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਚ, TRAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਚ, TRAI ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ₹10,000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ TRAI ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ।