32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
08/04/2021 2:57:49 PM
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਕੁਲਦੀਪ ਰਿਣੀ, ਪਵਨ) : ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਕੇਸ ਲੜੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਡੰਗਰ ਆਦਿ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਕ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 757 ਮਿਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1876 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਮਿਸਲ ਹਕੀਅਤ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਹੱਦ ਬਸਤ ਨੰਬਰ 54 ਮੁਕਤਸਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1170 ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ 1412 ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ 4520-794ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ 25 ਮਰਲੇ 216 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ 14 ਦਸੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਮ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਸਰਾਜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਧਵਾ ਮੰਨੋ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਗਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਰਜਨੀ ਛੋਕਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੱਗਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
