ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼

ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡੈਸਕ- ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਡਾਂਸਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Renewal) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਨਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਦਰਅਸਲ, ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।