ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2021 ’ਚ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ (ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ 16 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ 4 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹ 28 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 2021 ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ

ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 2021 ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਕੰਪ ਜਿਹਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਦੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 2.40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀਵਰੇਜ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ (ਨੰਬਰ 000516 ਮਿਤੀ 31.5.2021 ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ) ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਸਟ (ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਿਟਾ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।