ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਹੋਏ ਲਾਵਾਰਿਸ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਲੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਠੀਕ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਉਛਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੌਲੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਖਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋਏ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ

ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਪੁਲਸ

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੱਕ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਲਾਈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗਬਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮੌਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ