ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ: ਅਰੋੜਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈ-ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ-ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਗਮ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਏ-32, ਫੇਜ਼ 8, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਡਿਏਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏ. ਆਰ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. (ਜੋ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕਰਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਆਰ.) ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਡਿਏਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਤੀਕਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।