ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ UID ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਘਿਸੜ-ਘਿਸੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ

Wednesday, Jul 24, 2024 - 11:41 AM (IST)

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਦੋਆਬਾ ਦੇ 7 ਫਾਰੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਉਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ।

ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੈ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ
ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

PunjabKesari

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼, ਮਚੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ

2018 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਦਾਰਾਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੱਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ
-ਕੁੱਲ ਸੈਕਟਰ : 20
-ਨੰਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 2.91 ਲੱਖ
-ਘਰੇਲੂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 1.89 ਲੱਖ
-ਓਪਨ ਪਲਾਟ : 58709
-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ : 1296
-ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ : 24734
-ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ : 1553
-ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 390
-ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ : 9912

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੱਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕ ਇਨਫਰਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਮਹੀਪ ਸਰੀਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ, ਰਾਜੀਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਕਸ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, MP ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।

 


shivani attri

Content Editor

Related News