ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟਰੱਸਟ, ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਈਪ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਪਲਿਆਂ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ।

ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੀਮਜੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 18 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਸੂਦਾਂ-ਬਿਧੀਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਚਵਰਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ
ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਚੱਪਲ ਉਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ-ਮਾਰਦੇ ਘਸ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥੱਦੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੱਭ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਕੀਮ 41.6 ਏਕੜ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੰਬਰ 20 ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 1.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਸੀਦ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੁਰਾਜਗੰਜ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1994 ’ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਜੇ. ਡੀ. ਏ./ਪੁੱਡਾ ’ਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲ ਸੋਹਲ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਿਧੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਲਰ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

100 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਝੂਲੇ ਪਾਰਕ ’ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਸਕੋਪ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਕ ਤਕ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਨੀਵੀਆ ਪਾਰਕ ’ਚ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਕ ਉੱਡਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ-ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਵੀਡੀਓ)

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ