2020 ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
01/01/2021 3:28:09 PM
ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— 2020 ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 2020 ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ :
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ : ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਆ ਪਾਉਣ ਕਾਰਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘਾਟਾ : ਪ੍ਰਿੰਸ
ਪਿ੍ਰੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ : ਮਲਹੋਤਰਾ
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
