ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 28 ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 28 ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਮਹੱਲਾ, ਵਿਖਾਏ ਜੌਹਰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 28 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁੱਡਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ : ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿਜ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਪੁੱਡਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੇ 42 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।