ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ''ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ, 219 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ''ਚੋਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਬੱਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 219 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੁਢਲਾਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਸੱਚ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 219 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 2 ਅਗਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰ ਬੱਸ ਮਾਲਕ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਡਰਾਈਵਰ, ਬੀਮਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡੇਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਗਈ ਟੀਮ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ

ਇਨ੍ਹਾਂ 219 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 219 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਆਇਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਲੌਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।