2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟਾ !

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਧੀਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ’ਚ ਘੱਟ ਮਿਲਣ, ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਅਰਥਾਤ 1 ਕਰੋਡ਼ 42 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੁਣ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਲਾਨ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਕਰੋਡ਼ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਾਏ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਇਨਸਾਫ਼ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
 
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋਡ਼ 42 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸਾਈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ