ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵੈਣ, ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਆਰ) ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੰਸ਼ਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਵਾਚੌਥ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ 'ਤਾ ਟਰੈਕਟਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8