ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ, ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ।

ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ
ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਦੀਪ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਫਿਰ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।

ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ 17.70 ਲੱਖ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ 17.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਵਲਾ ਕਾਲੋਨੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।