ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ: 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ-ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਭਾਗਵਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 24.99 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ 3-3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਸਟਾਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲੈੱਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈੱਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ 2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੀ-ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।

ਹੁਣ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜਿਸ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਐਂਡ. ਸੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੇ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ 6 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟ
ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 13-14 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ 33.33 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਮਹੀਨੇ 33.33 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।