‘ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਰਿੱਟਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

70 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 82 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਕਿ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ1.16 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2.8 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ‘ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਮਾਊਥ’ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 80 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਟੀਚਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਜੀਵੰਤ’ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’’

ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਈ. ਏ.), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ, ਗੋਹਾਟੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਦੌਰਾਨ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਈ. ਏ. ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਕ ਹੀ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਯਾਰਡਸਟਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨੋਟ ’ਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਕ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਰਮੈਨ ਐਂਟੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ 1890 ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ, ਏ. ਟੀ. ਐਂਡ ਟੀ., ਕੋਡੈਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਕਾਲ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।