ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਮੰਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਉਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਹੇ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਕੇ 7 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ ਹੈਰਾਨ, ਪੁਲਸ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ