ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ

ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਕ ਸਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ

ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ
77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਟੀਆ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਦੱਬ ਗਈਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਕਰੋੜ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ