''ਆਪ'' ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਟੈਂਡਰ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਨਚਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ