ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ : ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਡਿੱਚ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ)— ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਡਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲ 2020 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਦਿਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UAE ਤੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ’ਤੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਿਸਾਨੀ ਰੰਗ, ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ

ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ?
ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ/ਐਨਕਲੇਵ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਾ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਖੌਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖ਼ੂਨ (ਵੀਡੀਓ)

ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ 19 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋਆਬਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ 12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਢਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਲੰਿਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਮਾਇਸ਼
ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਸਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਲੱਥੀਆਂ ਪੱਗਾਂ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।