ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਐ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਸੂਲੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਖੋਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਝ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼! ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ IED

ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਨੇੜੇ ਇਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 43.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ Alert, IMD ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਸੂਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਖਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ! ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e