ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੂਜਾ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਆਈ।
167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗੀ ਵਾਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।