ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ!
Tuesday, Feb 25, 2020 - 03:38 PM (IST)
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰ ਮੋਠਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹੜਕੰਮ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਲੋਹੀਆਂ ਰੋਡ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਤਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੇਜੂਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ : ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਾਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਜੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। –ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।