ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ— ਸੂਬੇ ਦੇ 48 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਬਿਟਰ-ਬਿਟਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਂ ਏ ਵੱਖ_ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ 21,600 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਗੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲੂਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਲਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹÎਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।