ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਰਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1919-20 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿਚ 22500 ਫਰਮਾਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਕਮ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1000 ਮੁਨੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ 1074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੁਲਾਈ, ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਕੋਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰ., ਪਿੰਡ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ 12 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਬਿੰਦਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ. ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।