ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਡਾ ਸਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ।

 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SIT ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖ਼ਤਮ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ