50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੈ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲੇ​ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੌਂਸਲਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 31 ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਮ (27) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ ਲੱਤ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਤੀ

ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 80 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਮੰਗੀ CBI ਜਾਂਚ

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ 4 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਵਾਪਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ