12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝਿਆ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Wednesday, Jul 08, 2026 - 01:12 PM (IST)

12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝਿਆ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਗਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2013-14 ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਟੇਕਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾ 'ਤੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੇਕਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ! 3 ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਇਥੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ) ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਿਵਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਤਿਆਰ

ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
-ਬਸੰਤ ਹਿੱਲਜ਼, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-2, ਸੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਨਕਲੇਵ, ਸਿਲਵਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਡਾਇਮੰਡ ਸਿਟੀ, ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ, ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਾਰਡਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਰ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼, ਰੈਡੀਸਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਸ਼ੌਰਿਆ ਗ੍ਰੀਨ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਨਕਲੇਵ, ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-1, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ, ਰਮਨੀਕ ਐਵੇਨਿਊ, ਸਨ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਸਨ ਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਨਕਲੇਵ, ਜਲੰਧਰ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਲੰਧਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ ਵਿਲਾ, ਰਾਜਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-3, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਕਿੰਗਜ਼ ਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਟਾਊਨ ਵਿਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-2

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਅਹਿਮ! ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ Alert, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲੋਕ

 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

shivani attri

Content Editor

Related News