LDP ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਥਿਤ 356 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਵੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੈਂਬਰ ਜਯੋਤਸਨਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੇਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲਾਟ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 356-ਬੀ 1 ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤੈਅ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਕ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੂਲ ਵੰਡ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਬਦਲੇਗੀ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ ਫੋਨ! 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8